जम्मू, जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री हसीब दराबु ने विधानसभा में लगातार चौथा बजट पेश करते हुए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 15 अप्रैल से अमल में लाने की घोषणा की। दराबू ने वित्त बजट 2018-19 में सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए महंगाई भत्ता और अन्य लाभ देने की सिफारिशों की घोषणा की। उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों में खास सीजन में काम कर रहे 61000 मौसमी और आकस्मिक कर्मचारियों के एक वर्ष के लिए नियमितीकरण की घोषणा की। उन्होंने सदन में कहा कि नये बजट में परिचालन पर विशेष जोर दिया गया है।

उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर सरकार कमर्शियल ठेकेदारों को भी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करायेगी। क्योंकि सरकार पहले ही राज्य के बैंकों से कमर्शियल ठेकेदारों को क्रेडिट एटीएम कार्ड जारी करने के लिए कह चुकी है। दरोबा ने कुशल कामगारों के दैनिक वेतन को 50 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये और बेहतर प्रशिक्षित कामगारों के दैनिक वेतन को बढ़ाकर 400 रुपये करने की भी घोषणा की। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में पेश किये गये बजट का स्वागत करते हुए इसे विकास और लोगों की आकांक्षाओं पर आधारित बजट बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में धनराशि का अधिकतम आवंटन उनकी सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।