रांची, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज यहां कहा कि देश में एक जुलाई से लागू माल एवं सेवा कर जीएसटी आर्थिक क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है और इससे कालेधन की अर्थव्यवस्था पर काफी हद तक अंकुश लगेगा। मुख्यमंत्री दास ने दावा किया कि देश की अर्थव्यवस्था में वर्तमान में कम से कम तीस प्रतिशत तक का नुकसान होता है जो कि जीएसटी लागू होने के चलते बंद हो सकता है। इससे देश का राजस्व बढ़ेगा और अर्थतंत्र मजबूत होगा।

उन्होंने कहा कि काला धन देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा था लेकिन जिस प्रकार दलगत राजनीति से उपर उठकर जीएसटी को देश में लागू किया गया है। उससे काफी हद तक इस पर काबू पाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि व्यापारी ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहते हैं। कानून की पेचीदगियों के पचड़े में नहीं पडऩा चाहते हैं। मुट्ठी भर व्यापारी ही गड़बडय़िां करते हैं। जीएसटी कानून ईमानदारी से व्यापार करने वाले व्यापारियों के लिए राहत देने वाला कानून है। कानून नया है इसलिये लोगों को समझने में समय लग रहा है।

दास ने झारखण्ड मंत्रालय स्थित सभागार में जीएसटी पर आयोजित कार्यशाला में यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से देश में चल रही काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट हुई है। जीएसटी लागू होने से इस पर रोक लगी है, जिसका लाभ अंतत विकास कार्यों को तेजी से लागू करने में मिलेगा। उन्होंने कहा कि विसंगतियों को दूर करने का उदाहरण हाल ही में सामने आया जब काउंसिल की बैठक में हमारे सहयोगी मंत्री सीपी सिंह ने टेक्सटाइल उद्योग में 18 प्रतिशत कर की दर ऊंची होने की बात रखी और काउंसिल ने उनकी बातों को मानते हुए से इसे 12 प्रतिशत करने का निर्णय लिया।

कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने कहा कि देश की तरक्की के लिए जीएसटी कानून काफी सहायक सिद्ध होगा। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि जीएसटी को लेकर व्यापारियों में कुछ भ्रांतियां हैं, जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। व्यापारियों को आ रही परेशानी को समझते हुए उसका निराकरण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने कहा कि जीएसटी एक सरल कानून है अभी यह पेचीदा लग रहा है लेकिन दीर्घावधि में यह कानून सभी के लिए लाभकारी होगा।